काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको ‘रिभाइज्ड कमर्सियल अपरेसन डेट’ (आरसीओडी) थप्ने प्रक्रियालाई पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाएको छ ।

अब आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्व पूरा गरेको अवस्था तथा आरसीओडीको स्थितिका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक व्यवस्था लागू गरिने भएको छ ।

यसअघि असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ३२० निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसीओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्न नभई निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसीओडी थपको नीति ल्याएको स्पष्ट पारे । उनले यस्तो निर्णय व्यक्तिको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवद्र्धकहरूले पनि समयमै आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिने उनको भनाई थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना समूह ‘क’ मा तथा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन् । बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन् ।

समूह ‘क’ मा आरसीओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न अझै समय बाँकी रहेका आयोजना राखिएका छन् ।

समूह ‘ख’ मा भने आरसीओडी सकिए पनि प्राधिकरणको प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण ढिलाइका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई प्रमाणसहित आरसीओडी थपको स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिएका छन् ।

यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ । विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनेछ भने आवश्यक परे बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसविपरीत समूह ‘ग’ मा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी सकिँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिएका छन् । यस्ता आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभए वा चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समूह ‘घ’ मा आरसीओडी सकिएपछि पनि आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समावेश गरिएका छन् ।

प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसजस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई आधार मानिनेछ भने सौर्य आयोजनामा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनालाई अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित आरसीओडी थप गरिनुपर्ने बताए । उनले सबै आयोजनालाई समान अवसर दिँदै एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धतासहित अन्तिम अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरे ।