धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेसँगै सरकार गठनको बाटो खुला भएपनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकस हुँदा ढिलाई भएको छ ।

केन्द्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा एमालेबीच प्रदेशमा सहकार्य गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने सहमित अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने तय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सुदूरपश्चिमको पाँचौँ मुख्यमन्त्री लगभ तय भएको छ । तर, सत्ता साझेदार दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा भागबन्डा मिलाउन सकस भइरहेको नेकपाका एक प्रदेश सभा सदस्यको भनाई छ ।

कुल ७ वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मात्र नयाँ राजनीतिक समझदारीअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा तीन मन्त्रालय मात्र पाउने अवस्था छ । तर, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेर एकीकृत रूपमा ‘नेकपा’ बनेकाले यो दलभित्र आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन समस्या देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपाभित्र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६ र नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) का ३ जना गरी कुल १९ जना प्रदेश सभा सदस्य आबद्ध छन् । 

७ मन्त्रालयमध्ये एमालेले पनि आफ्नो बलियो हिस्सेदारी दाबी गरिरहेको अवस्थामा नेकपाले पाउने ३ वटा मन्त्रालयमा एकता अघिका दललाई समेट्नुपर्ने बाध्यता नेकपाको रहेको छ । नेकपा एसका ३ जना र नागरिक उन्मुक्तिका ६ जना सांसद नै मन्त्री बन्ने दौडमा छन् भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १० सांसदमध्ये यसअघि अवसर नपाएका आधारमा दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 

जसका लागि हाल अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य संघीय राजधानी काठमाडौंका शक्ति केन्द्रहरूमा धाइरहेका छन् । नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य रमेश सिंह धामी भने सवै पक्षलाई मिलाएर जाने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘सरकार बनाउन अहिलेपनि प्रयाप्त समय रहेको छ,’ धामीले भने, ‘यस विचमा थप छलफल र सहकार्य गरेर सवैलाई मिलाएर अघि बढ्ने प्रयास हुने छ ।’

उनले घटक र आकांक्षीहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने गरी पार्टीले छलफल चलाएको बताए । नयाँ समीकरण भर्खरै बनेको र सरकार गठनका लागि संवैधानिक समय बाँकी रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । ‘हामीसँग पर्याप्त छलफल गर्ने ठाउँ र समय छ,’ धामीले भने, ‘सबै साथीहरूको भावना र त्यागको कदर गर्दै सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ होला ।’ 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेसँग १० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । एमालेभित्र यसअघि मन्त्री नभएका, संसदीय राजनीतिमा नयाँ रहेका र भूगोल तथा समावेशीताका आधारमा योग्य रहेका नयाँ अनुहारलाई यसपटक अवसर दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब बढेको छ । 

पुराना र दोहोरिएका अनुहारलाई मात्रै मन्त्री बनाइए पार्टीभित्र असन्तोष चुलिने चेतावनी संसादहरूले नेतृत्वलाई दिएका छन् । एमालेले बढीमा ३ मन्त्रालय पाउने छ । ति मन्त्रालयमा आकांक्षिलाई समेट्नुपर्ने र असन्तुष्टलाई थम्थम्याउनुपर्ने बाध्यता एमाले नेतृत्वलाई छ ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य धर्म पाठक भने मन्त्रीको आकांक्षा राख्नु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘एमालेका सबै प्रदेश सभा सदस्यले पार्टीका लागि लामो योगदाना दिनुभएको छ, सबै योग्य पनि छन्,’ पाठकले भने, ‘अब पार्टीले त्यसलाई कसरी मिलाएर लैजान्छ भन्ने हो, पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुनैपर्छ ।’

नेकपा एमालेबाट यसअघि मन्त्रीमा सिफारिस भएर अन्तिम समयमा रोकिएका सन्तोष कुमारी शर्मा (थापा) चक्र मल्ल, दमन भण्डारीनै मन्त्री हुने सम्भावना रहेको छ ।

यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहले गरिरहेका थिए । तर, केन्द्रमा बदलिएको राजनीतिक सत्ता समीकरणका कारण एमालेले गत असार ३१ गते मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै साउन १ गतेदेखि नै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको हो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने गर्दछ ।

हालको नयाँ समीकरणमा रहेका नेकपा र एमाले मिल्दा बहुमत सहजै पुग्ने देखिन्छ । तर, आन्तरिक भागबन्डा र मन्त्रीको टुंगो लाग्न नसक्दा प्रदेश प्रमुखसमक्ष नयाँ सरकार गठनको औपचारिक दाबी पेस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । provide set keywords and seo description