काठमाडौं । सरकारले ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ देशभर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारी थालेसँगै नेपालको मासु उद्योग थप व्यवस्थित, औपचारिक र नियमनयुक्त हुने संकेत देखिएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् भने पशु सेवा विभागले कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

सरकारको यो कदमलाई उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षासँगै मासु उद्योगको संरचनागत सुधारका रूपमा हेरिएको छ । हाल देशका अधिकांश क्षेत्रमा पशु वध, मासु ढुवानी र बिक्री वितरण परम्परागत ढंगबाट हुँदै आएको छ । ऐन लागू भएपछि वधशाला सञ्चालन, पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, मासुको भण्डारण, ढुवानी तथा बिक्रीका लागि न्यूनतम मापदण्ड अनिवार्य हुनेछन् ।

कार्ययोजनाअनुसार २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ । त्यसपछि २०८३ माघ १ गतेदेखि अन्य महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा विस्तार गरिनेछ। २०८४ साउन १ गतेदेखि भने ऐन देशभर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

आर्थिक दृष्टिले हेर्दा यो व्यवस्थाले लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मासु व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण अनिवार्य भएपछि बजारमा गुणस्तरीय उत्पादनको हिस्सा बढ्नेछ भने अव्यवस्थित कारोबार क्रमशः घट्ने सम्भावना छ ।

ऐन कार्यान्वयनले आधुनिक वधशाला, कोल्ड स्टोरेज, चिस्यानयुक्त ढुवानी तथा मासु प्रशोधन उद्योगमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्र दुवैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनले साना व्यवसायीका लागि अतिरिक्त लागत बढाउन सक्छ। व्यवसायीहरूले पूर्वाधार सुधार, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सरसफाइ मापदण्ड पूरा गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । तर दीर्घकालमा यसले उपभोक्ताको विश्वास बढाउनुका साथै गुणस्तरीय व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख उद्देश्य हो । सर्वोच्च अदालतका आदेश, विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यसरी हेर्दा, ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षामात्र होइन, नेपालको मासु उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।