काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को सेवा र कार्यका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ‘विनियोजन ऐन, २०८३’ प्रमाणीकरण भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट २०८३ साल असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको यो ऐन संवत् २०८३ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ । यस ऐनले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने वैधानिक अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कुल १७ खर्ब ६ अर्ब ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ (रु. १७,०६,०३,२४,००,०००÷–) विनियोजन गरिएको छ । यस कुल बजेटमध्ये चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समावेश छ । ऐनले विभिन्न संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र विभागहरूलाई अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्न अनुमति दिएको छ ।

ऐनमा बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन रकमान्तर तथा स्रोतान्तर सम्बन्धी कडा व्यवस्था गरिएको छ । कुनै एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा कुल विनियोजित रकमको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मात्र रकमान्तर गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमलाई चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न खोजिएको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ गते गरी चार पटकमा रकम पठाइनेछ । ससर्त अनुदानको हकमा भने कार्यप्रगति र प्रतिवेदनका आधारमा रकम निकासा गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

परियोजना कार्यान्वयनको हकमा, बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सीमाभित्र रहनुपर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका योजनाहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) जाने निकायहरूले पनि प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरी वित्तीय उत्तरदायित्वलाई थप मजबुत बनाइएको छ ।