मुस्ताङ । नेपाललाई चलचित्रलगायतका दृश्य छायांकनको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने सरकारको तयारी भएपनि आधारभूत प्रक्रिया अव्यवहारिक देखिएको छ ।

हालै मुस्ताङको कागबेनीस्थित रमणीय चौरमा सम्पन्न एक जापानी म्यूजिक भिडियो छायांकन अनुमति लिने प्रक्रियामा त्यस्तै त्रुटि भेटिएको हो ।

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको श्रव्यदृश्य शाखामा छायांकन अनुमतिका लागि आवेदन दिँदा हाल दुईवटा मात्रै फाराम उपलब्ध हुनुले समस्या सिर्जना गराएको हो ।

मन्त्रालयमा एउटा चलचित्र र डकुमेन्ट्रीका लागि मात्र फाराम उलब्ध छ । मन्त्रालयसँग म्यूजिक भिडियो, वेब सिरिज, विज्ञापन वा अन्य व्यावसायिक छायांकनका लागि छुट्टै विधा वा फारम नहुँदा निर्माण टोली दुविधा र मारमा पर्ने गरेका हुन् । 

पूरानो र अव्यावहारिक प्रक्रियाका कारण पछिल्लो समय मुस्ताङमा छायांकन गरिएको जापानी म्युजिक भिडियोले पनि डकुमेन्ट्री फिल्मका रुपमा अनुमति लिनु परेको थियो । जापानका चर्चित म्यूजिक भिडियो निर्देशक टाकु हिराकोचीले नेपालको अनुमति प्रक्रियाले बाध्यकारी रूपमा डकुमेन्ट्री निर्देशकको परिचय लिनुपरेको अनुभव सुनाएका थिए ।

निर्माण टोलीमा रहेका नेपालीहरुले मन्त्रालयको आधारभूत प्रक्रिया नै अव्यावहारिक हुँदा विदेशी सर्जकहरूमा गलत सन्देश जाने र नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठेको जानकारी गराए । 

उक्त म्यूजिक भिडियोमा दुई जना नेपाली बाल कलाकारले समेत अभिनय गरेका छन् । विदेशी कलाकार र प्राविधिक टोली छायांकन सकेर आफ्नो देश फर्किसकेका छन् ।

हाल छलफलमा रहेको चलचित्रसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा समेत यी विधागत वर्गीकरणलाई सम्बोधन गरिएको छैन । चलचित्र वा डकुमेन्ट्रीबाहेकका अन्य विधा (जस्तैः म्युजिक भिडियो, विज्ञापन आदि) लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नहुँदा विदेशी सर्जकहरू समेत नेपालको यस्तो झन्झटिलो र गलत वर्गीकरणको प्रक्रियामा पर्न बाध्य छन् ।

नेपालमा छायांकन गर्न आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूले आफ्नो मौलिक विधाको पहिचान गुमाएर डकुमेन्ट्री निर्देशक बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । म्यूजिक भिडियोलाई डकुमेन्ट्री भनेर अनुमति प्रदान गर्नुलाई मन्त्रालयको विधागत ज्ञानको अभाव र प्रणालीको कमजोरी भएको चलचित्रकर्मीहरुको भनाइ छ ।